Primary tabs

संविधान ही आजची स्मृती

share on:

संविधानाशी बांधिलकी हे प्रत्येक नागरिकाचे नुसतेच आद्य कर्तव्य नसून ते पवित्र कर्तव्य आहे. मनुष्य नातेसंबंधात जगतो. आई-मुलगा, वडील-मुलगा, भाऊ-बहीण, पती-पत्नी अशी सर्व नाती अत्यंत पवित्र मानली जातात. या नातेसंबंधांचे सनातन नियम आहेत, ते कुणी मोडत नाहीत. यामुळे समाजजीवन सुखरूपपणे चालू राहते. हे झाले कौटुंबिक जीवनासंबंधी. आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवन असेच सुखरूपपणे चालू राहिले पाहिजे. ते चालू राहण्यासाठी संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे कुणीही कसल्याही प्रकारे उल्लंघन करता कामा नये.

संविधान  सभेने निर्माण केलेले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेगवेगळया कलमांत ग्रथित केलेले संविधान हे भारताचे संविधान आहे. देश या संविधानाप्रमाणे गेली सत्तर वर्षे चालू आहे आणि पुढे असंख्य वर्षे चालू राहणार आहे. हे संविधान कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचे नाही, हे राष्ट्राचे संविधान आहे. हे संविधान कोणत्याही एका धर्माचे नाही, हे संविधान सर्व धर्मांना समान वागणूक देणारे आहे. हे संविधान कोणत्याही विशिष्ट जातींचे नाही, हे संविधान भारतातील सर्व जातीजमातींचे आहे. या संविधानाचे निर्माते, 'आम्ही भारतीय लोक' आहोत. आम्ही भारतीय लोकांनी हे संविधान आपण होऊन स्वीकारलेले आहे आणि स्वतःप्रती अर्पण केलेले आहे. आपणच याचे रक्षणकर्ते आहोत आणि आपणच याचे संवर्धनकर्ते आहोत. अब्राहम लिंकन एके ठिकाणी म्हणतात, ''संसद आणि न्यायव्यवस्था यांचे आम्ही खऱ्या अर्थाने मालक आहोत. संविधानाला दूर फेकण्यासाठी नाही, तर संविधानात छेडछाड करू इच्छिणाऱ्यांना दूर फेकण्यासाठी आम्ही आहोत.'' अब्राहम लिंकन यांचे हे वक्तव्य आपण सगळयांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे.

मनुस्मृती ही भारताचे संविधान नव्हे. मनुस्मृतीचा कालखंड आता इतिहासजमा झालेला आहे. मनुष्यजातीचा इतिहास पुढे जाण्याचा असतो, मागे जाण्याचा नसतो. 'भारताला मध्ययुगात घेऊन जाण्याचे चालले आहे' अशा प्रकारची वाक्ये राजकीय प्रचाराची आणि स्टंटबाजीची असतात. अशी वाक्ये बोलणाऱ्यांना इतिहासशास्त्राचे ज्ञान नगण्य असते, समाजशास्त्र त्यांच्या डोक्यावरून जाते. त्यांना फक्त आपल्या विचाराशी सहमत नसलेल्या लोकांना कसे ठोकायचे, एवढेच समजत असते. म्हणून मनुस्मृती आणली जाणार असा घोष करणाऱ्यांची कीव करायला पाहिजे. कालचक्र कधी उलटे फिरत नसते.

मनुष्यजातीने आता राज्यशास्त्राचा खूप विकास केलेला आहे. या विकासातून सर्व मानवजातीला कल्याणकारक अशा तत्त्वांचा शोध लावण्यात आलेला आहे. राज्यशास्त्रातील पहिला प्रश्न असतो की, शासनव्यवस्था कुणी आणि का निर्माण केली? त्याचे उत्तर असे असते की, जेव्हा समाज शेतीच्या साहाय्याने स्थिर होऊ लागला, तेव्हा समाजात व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज वाटू लागली. 'बळी तो कान पिळी' असे चालणार नाही, तर काही नियम करून समाजाने राहायला पाहिजे. यातून नियम करणारी आणि त्याची अंमलबजावणी करणारी राज्यव्यवस्था जन्मास आली.

व्यक्तीच्या सुखाचे संवर्धन करणे हे राज्यव्यवस्थेचे प्रयोजन आहे. म्हणून व्यक्तीला काही मूलभूत अधिकार असतात. ते त्याला जन्माने प्राप्त होतात. या अधिकारांमध्ये जीवन जगण्याचा अधिकार आणि स्वतःचे सुख शोधण्याचा अधिकार येतो. हे अधिकार कुणाला काढून घेता येत नाहीत, ते अहस्तांतरणीय आहेत. राज्यसंस्थेला हे अधिकार समाप्त करता येत नाहीत. मनुष्यजातीने जेव्हा पाहिले की, राज्यसंस्था या अधिकारांवर आक्रमण करू लागली आहे, तेव्हा अनेक ठिकाणी लोकांनी क्रांती केली. राजघराणी आणि सरदारांची घराणी कापून काढली. व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर आधारित राज्यव्यवस्था सुरू केली.

या राज्यव्यवस्थेला प्रजातांत्रिक राज्यव्यवस्था म्हणतात. आपल्या रोजच्या भाषेत लोकशाही राज्यव्यवस्था म्हणतात. ही राज्यव्यवस्था चालण्यासाठी नियम लागतात. समाजाने कोणत्या नियमाखाली व्यवहार करावे, हा त्याचा एक भाग झाला आणि राज्यकर्त्यांनी कोणत्या नियमांनी समाजावर राज्य करावे, हा त्याचा दुसरा भाग झाला. हे नियम ज्यात सांगितलेले असतात, त्याला संविधान म्हणतात. त्यालाच राज्यघटना म्हणतात. ही राज्यघटना समाजाला आणि प्रशासनाला नियमांनी बांधून ठेवते. म्हणून समाजजीवन नीट चालण्यासाठी आणि राज्यशासन नीट चालण्यासाठी या नियमांचे काटेकोर पालन सर्वांनी करणे आवश्यक असते. ते न केल्यास अराजकाशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. समाजजीवनात अराजकासारखी सर्वात भयानक परिस्थिती अन्य कुठली नसते. सिरीया आणि लिबिया या दोन देशांचा आताचा इतिहास आपण वाचला, तर अराजक म्हणजे काय, याची आपल्याला कल्पना येईल.

यासाठी या संविधानाशी बांधिलकी हे प्रत्येक नागरिकाचे नुसतेच आद्य कर्तव्य नसून ते पवित्र कर्तव्य आहे. मनुष्य नातेसंबंधात जगतो. आई-मुलगा, वडील-मुलगा, भाऊ-बहीण, पती-पत्नी अशी सर्व नाती अत्यंत पवित्र मानली जातात. या नातेसंबंधांचे सनातन नियम आहेत, ते कुणी मोडत नाहीत. यामुळे समाजजीवन सुखरूपपणे चालू राहते. हे झाले कौटुंबिक जीवनासंबंधी. आपले राजकीय आणि सामाजिक जीवन असेच सुखरूपपणे चालू राहिले पाहिजे. ते चालू राहण्यासाठी संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे कुणीही कसल्याही प्रकारे उल्लंघन करता कामा नये. यासाठी या नियमांचे पालन पावित्र्याने करायला आपण शिकले पाहिजे. हे संविधान बदलले पाहिजे किंवा अमुक अमुक लोकांना संविधान बदलायचे आहे, असल्या वायफळ गोष्टी करू नयेत. अशा वायफळ बाता करणारा हा खऱ्या अर्थाने संविधानाचा शत्रू असतो. संविधानाच्या बचावाचे सोंग घेऊन तो समाजात बेदिली निर्माण करू इच्छितो, परस्पर अविश्वास निर्माण करू इच्छितो. अविश्वास ही अराजकाची जननी आहे, यासाठी आपण सर्वांनी निरंतर सावध असायला पाहिजे. निरंतर सावधता हीच आमच्या सुरक्षेची, आमच्या संरक्षणाची हमी आहे.

इतिहास काळात भारतीय समाजजीवनात विषमता निर्माण केली गेली, ती जातिभेदांमुळे निर्माण झाली. अस्पृश्यतेसारखी अमानुष परंपरा निर्माण झाली. आपली राज्यघटना जातिभेद स्वीकारीत नाही आणि अस्पृश्यतादेखील स्वीकारीत नाही. ती भारतीय नागरिकांच्या जातीवरून त्यांची वर्गवारी करीत नाही. ती सर्वांकडे समानतेने पाहते. सर्वांना समान अधिकार देते. या अधिकारांच्या रक्षणाची हमी देते. अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास अथवा त्याच्यावर कुणी गदा आणल्यास, न्यायालयात जाता येते आणि न्यायालय व्यक्ति स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. न्यायालयाने आजवर हेच काम केले आहे.

इतिहास काळात जेव्हा विषमता होती, तेव्हा तिच्यामागे कायद्याचे अधिष्ठान उभे केले. विषमतेत भरडलेल्या लोकांना न्याय मिळाला नाही, कारण न्याय देणारा कायदाच नव्हता. जेव्हा आम्हा भारतीयांच्या ही गोष्ट लक्षात आली, तेव्हा त्यांनी इतिहासातील कालबाह्य रचना आता आपल्या कामाची नाही, तिचे समर्थन करणारे कायदेदेखील आपल्या कामाचे नाहीत, म्हणून ते बाजूला सारले. तशा प्रकारच्या विषमतेत जगणारा समाज, तिचे समर्थन करणारा समाज आणि तिच्यामागे कायदा करणारी शास्त्रे आज पूर्णतः कालबाह्य झालेली आहेत. आजच्या समाजजीवनाच्या दृष्टीने त्यांचा उपयोग शून्य आणि कुणी जर जाती अंहकारामुळे मनात ही कल्पना करत असेल की, आपल्याला पुन्हा पूर्वीची व्यवस्था आणायची आहे, तर ते एका गैरसमजाचे शिकार आहेत. त्याचबरोबर असे काही लोक आहेत जे म्हणतात की, संविधान बदलणे यांची ती विषयसूची आहे, असे म्हणणारेही गैरसमजाचेच बळी आहेत. काळ कुणाला बदलता येत नाही, काळ आपल्या गतीने पुढे जात असतो. काळाला पुढे घेऊन जाण्याचे काम त्या त्या काळातील पिढी करत असते. आताची पिढी 'टेक्नोसॅव्ही' आहे आणि उद्याची पिढी, जी आज नुसती रांगते आहे, ती तर सुपर टेक्नोसॅव्ही होणार आहे.

या पिढीचे आदर्श वेगळे, जीवनाच्या संकल्पना वेगळया, जीवनाची उद्दिष्टे वेगळी राहणार आहेत. ही पिढी 'यूज ऍंड थ्रो' या युगातील असल्यामुळे, कुठलाही कालबाह्य विचार न वापरताच फेकून देणारी आहे. या पिढीच्या आकांक्षांना पुढे घेऊन जाण्याची क्षमता भूतकाळातील कोणत्याही नियमशास्त्रात नाही, तर वर्तमानातील आपल्या राज्यघटनेत आहे. ती लवचीक आहे, काळानुरूप बदलणारी आहे, तिच्या अर्थाची फोड करणारे मोजकेच का होईना पण विद्वान लोक देशात आहेत. तिला जिवंत आणि चालतीबोलती ठेवण्याचे काम करणारे न्यायालय आहे आणि राजकीय क्षेत्रातील काही नेते आहेत. म्हणून लक्षात ठेवायला पाहिजे की, आज आमची स्मृती जर कोणती असेल, तर हे आमचे संविधान आहे. आमचा सर्वोच्च कायदा जर कोणता असेल, तर तो आमचे संविधान आहे. आम्हा सर्वांना बांधून ठेवणारा (चांगल्या अर्थाने) नियमबध्द दस्तऐवज जर कोणता असेल, तर संविधान आहे. अमेरिकेच्या संविधानाच्या शिल्पकाराचे श्रेय जेम्स मॅडिसन यांना देण्यात येते. ते म्हणतात, ''अज्ञानावर ज्ञानाची सदैव अधिसत्ता असते. आम्ही स्वयंशासित आहोत असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा आपण स्वतःला ज्ञानाच्या शक्तीने शस्त्रसज्ज केले पाहिजे.'' ही ज्ञानाची शक्ती  समजून घेण्यासाठी 'संविधान साक्षर होणे' काळाची गरज आहे.

- रमेश पतंगे

content@yuvavivek.com

 

लेखक: 

No comment

Leave a Response