Primary tabs

पेटलेले पॅरिस...

share on:

तिकडे जी-20 परिषदेत जगातील नेते एकत्र आलेले असताना, फ्रान्सच्या रस्त्यांवर तिथली संतप्त जनता जाळपोळ करीत सुटलेली आहे. वाढती महागाई आणि न पेलविणारे कर, हे फ्रान्सच्या जनतेच्या संतापाचे कारण आहे. हे केवळ फ्रान्सचेच दुखणे नाही. युरोपीय देशांच्या अर्थकारणाचे कंबरडे मोडलेले आहे. ग्रीसची गरिबी आता दारिद्र्यरेषा ओलांडून खाली आलेली आहे. अशा वेळी मदत देऊनही किती देणार, अशी मित्रदेशांची अवस्था झालेली होती. ब्रिटनही युरोपीय देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडले आहे. तशात आतावर तग धरून असलेल्या फ्रान्सच्या जनतेनेही धीर सोडल्याचे वातावरण आहे.

क्लेमेन्सो या शंभरेक वर्षांपूर्वीच्या फ्रेंच अध्यक्षाने म्हटले होते की, फ्रान्सची भूमी सकस असल्यामुळे नोकरशहा रोवला की कर उगवत जातात. काही वर्षांपूर्वी मायकेल कोलुचे नावाचा फ्रेंच विनोदी कलाकार फ्रान्सबद्दल म्हणाला की, मूर्खपणावर जर कर असेल तर फ्रान्स देश स्वत:च तो कर देऊ शकतो! प्रशासकीय खर्च हा अनुत्पादकच असतो. फायली इकडच्या तिकडे होतात किंवा मग त्या जागेवरच तुंबून पडलेल्या असतात. शासनाच्या योजना कागदावर चांगल्या दिसतात, मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही... हे चित्र केवळ भारतातलेच आहे, असे नाही. फ्रान्ससारख्या विकसित म्हणवल्या जाणाऱ्या देशांच्या बाबतही ते तसेच आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत फ्रान्सने राजकीय चढ-उतार तर पाहिलेच; पण सोबतच आर्थिक खाचखळग्यांनीही या देशाची वाट रोखली आहे. एकीकडे इसिससारख्या कट्टरवादी संघटनेची दहशत आणि त्यात आर्थिक ओढाताण, यात फ्रान्सची गळचेपी होते आहे. ओलांद हे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले तेव्हाची आणि आताची स्थिती यात फरक नाही. सत्तेतील व्यक्ती बदलून जनतेने राग व्यक्त केला होता. त्यातून ती धग बाहेर पडली. मात्र, परिस्थिती बदललेली नाही.

फ्रान्सच्या जवळपासचे असलेले स्पेन, पोर्तुगाल, इटली यांसारखे देश आणि युरोपीय समुदायातील ग्रीस, हंगेरीसारख्या देशांची अर्थव्यवस्था अगदी क्षीण झालेली होती आणि आताही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. ओलांद निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्या वेळी स्थलांतरितांचा प्रश्न युरोपसाठी तीव्र झालेला होता. अमेरिकेने ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा दिलेला. त्यामुळे युरोपीय देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांना अमेरिकेत मज्जावच होता. उत्तर आफ्रिका आणि सीरियातून येणारे स्थलांतरित युरोप व्यापून उरत होते. त्यात सर्वाधिक ग्रीस, इटली आणि फ्रान्समध्येच दाखल होत होते. हा स्थलांतरितांचा प्रश्न फ्रान्सपुढे आजही आहे आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष मार्कोन यांच्या उदारमतवादी भूमिकेचा त्यामुळे कस लागतो आहे. ओलांद फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष होण्याच्या आधी फ्रान्समधील बड्या कंपन्यांचा व्यापार मंदावला होता आणि म्हणून त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मध्यम आणि लघु उद्योगांची वाट लागलेली होती. बेरोजगारीचा प्रश्न उग्र झाला होता. म्हणूनच तिथल्या जनतेने ऐतिहासिक सत्तांतर केले. ओलांद यांच्या रूपाने दोन दशकांनंतर, फ्रँक्वॉईस मितरॉं यांच्यानंतर प्रथमच फ्रान्समध्ये सोशॅलिस्ट पक्षाचा राष्ट्राध्यक्ष झाला. फ्रान्समध्ये सोशॅलिस्ट पार्टीच्या उमेदवाराने राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्याची 1995 नंतरची ही पहिलीच वेळ होती. आपल्या प्रचारादरम्यान ओलाद यांनी, ‘‘मी नॉर्मल प्रेसिडेण्ट बनणार आहे,’’ असं म्हटलं होतं. पण, आता फ्रान्सची आर्थिक स्थिती नॉर्मल करण्याचं आव्हान त्यांना पेलता आलं नाही. त्यांच्या छानछौकी राहण्याचीच वर्णने माध्यमांमध्ये झळकत राहिली. या काळात दहशतवाद्यांनी फ्रान्सला लक्ष्य केले. त्यातच ब्रिटनने ब्रेक्झिट घेतली. ब्रिटन युरोपीय महासंघात त्यांच्या अटींवर होता. युरो हे सामूहिक चलन ब्रिटनने स्वीकारलेले नव्हते. युरोपीय समुदायासाठीच्या सामायिक व्हिसा (शेंगेन) यासारख्या प्रक्रियांपासूनही ब्रिटनने स्वत:ला दूरच ठेवले होते. फ्रान्सची स्थिती तशी नाही. फ्रान्सने युरो हे चलन स्वीकारले आहे. शेंगेनचाही स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळे युरोच्या चढ-उताराचा परिणाम फ्रान्सवर सर्वाधिक होतो आहे. ओलांद यांना हे सगळे सांभाळता आले नाही आणि मग फ्रान्सची जनता जशी सत्ताबदलाच्या उन्मादातून बाहेर पडली तसेच ओलांद यांच्या सहकार्यांचेही झाले. त्यांचे जवळचे सहकारी असलेले इमॅन्युअल मॅक्रॉन हे ओलांद यांची साथ सोडून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा एन मार्च हा पक्ष काढला. मॅक्रॉन यांना निवडणुकीत टक्कर देणार्या मारी ल पेन यांची मागणीच होती की, फ्रान्सनेही युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे. मार्कोन यांनी मात्र युरोपीय महासंघातून बाहेर न पडता आपण सत्तेवर आल्यास महासंघाशी संबंध आणखी मजबूत करू, असे सांगितले होते. तसे ते निवडून आल्यावर वागलेदेखील. ते डाव्या सोशॅलिस्टांच्या पक्षातून आलेले असले, तरीही आता त्यांच्याकडे उजवे म्हणून पाहिले जाते. त्यांच्या कार्यकाळात सरकारी मालकीच्या कंपन्यांबद्दलचा एकेकाळचा पूर्वग्रह जाऊन अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. फ्रान्समध्ये सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढलेच, पण तसेच ते फिनलंड, स्वीडन, बेल्जियम, डेन्मार्क, इटलीतही वाढले. फ्रान्समध्ये पूर्वीपासून नोकरशाहीचा व्याप वाढता असून, या नव्या वातावरणात तो आणखी वाढला. त्यात अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे तेलाचे राजकारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भडकले आहे.

आता जग इतके जवळ आलेले आहे की, एखाद्या देशातली समस्या केवळ त्या देशापुरतीच सीमित नसते. त्याचे परिणाम सर्वदूर उमटत असतात. फ्रान्सच्या आर्थिक स्थितीचे परिणाम भारताशी अलीकडे त्यांचे सुधारलेल्या संबंधांवरही होऊ शकतात. फ्रान्समध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढली, त्याचा परिणाम सकारात्मक झाल्याचे सुरुवातीला दिसले, पण नंतर त्याचे वाईट परिणामही दिसू लागले आहेत. उत्पन्नाच्या बाबत दोन गट निर्माण झाले. वरच्या व खालच्या उत्पन्नाच्या वर्गातील अंतर कमी करण्याबाबत राज्यकर्ते कार्यक्षम नसतील, तर राजकीय संकट निश्चित येते. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आटोक्यात ठेवण्याबद्दलही कार्यक्षम राहावे लागते. त्या पातळीवर मॅक्रॉन यांना काम करण्याची संधी आहे, मात्र आताची स्थिती त्यांना हाताळावी लागेल. इमॅन्युअल मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे सर्वात तरुण राष्ट्राध्यक्ष आहेत. अत्यंत धडाडीचे आणि त्वरित निर्णय घेणारे नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. अलीकडच्या काळात भारत आणि फ्रान्स यांचे संबंध हे बहुआयामी स्वरूपाचे बनत आहेत. मागील काळात हे संबंध आर्थिक स्वरूपाचे होते. आता ते सामरिकही होत आहेत. भारताच्या सामरिक संबंधात रशियाला जे स्थान होते ते आता फ्रान्सला मिळते की काय, अशी स्थिती आहे. आज जगात ‘वुई फर्स्ट’चा नारा दिला जातो आहे. अशा स्थितीत जगाचा विचार करणारा हा नेता आहे.

                                                                                                                                                                                                                                           सौजन्य: महाएमटीबी 

लेखक: 

No comment

Leave a Response