Primary tabs

पर्यावरण बदल धोक्याची घंटा

share on:

अलीकडे वाढते तापमान, बदललेले ऋतूचक्र, अवेळी पडणारा पाऊस अशा विविध पर्यावरणीय समस्यांमुळे  देशासमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. या बदलाचा शेतीसह अन्य क्षेत्रांवर मोठा परिणाम झाला आहे. या संकटातून सुटका होण्यासाठी पर्यावरणाचे धोके वेळीच ओळखले पाहिजेत. पर्यावरणीय भान राखत त्वरित उपायोजना केली पाहिजे.

आपण सारेच गेल्या काही वर्षांत वातावरण बदलाचा विचित्र अनुभव घेत आहोत. यंदाची शीतलहर अजूनही ओसरायचे नाव घेत नाहीय. महाराष्ट्रात काश्मीरसारखे बर्फ पडावे, जलप्रवाहांवर हिमाच्छादन तयार व्हावे असली ही कहर करणारी थंडी. एवढी की भटक्या प्राण्यांनाही आसरा शोधावा लागावा. त्यात कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट, थंडीची अचानक येणारी लाट. गेली काही वर्षे सर्वात धोकादायक दिसत असलेली बाब म्हणजे सहसा नियमित 7 जूनच्या आसपास येणारा मान्सूनही आपले रंग बदलत चालला आहे. दुष्काळाची वारंवारिता वाढत चालली आहे. यंदा तर डिसेंबरपासूनच गावागावांतून पाण्याच्या टँकर्सच्या मागण्या वाढल्या आहेत. जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याच्या मागण्या पुढे येत आहेत. उत्तर भारतातही यंदा रब्बीची लागवड कमी झाली असून पुरेशा जलसाठयाचा अभाव हे त्यामागे एक कारण दिले जाते. पाऊस उशिरा येऊन का होईना, सरासरी गाठत असला, अधूनमधून धरणे भरत असला, तरी अनेक भाग पावसापासून वंचित राहत दुष्काळाच्या सावटात जगत आहेत. त्यामुळे मानवी विस्थापनेही वाढली असून एक वेगळे सामाजिक संकटही उभे राहिले आहे. या सर्वात नुकसान होतेय ते शेतीचे, पर्यायाने शेतकऱ्यांचे. कारण हवामानात किंवा पर्जन्यमानात थोडा जरी बदल झाला, तर पीकच हातातून जाण्यात त्याची परिणती होते. त्यात निसर्ग आणखीनच कोपला, तर मग केरळ-उत्तराखंडसारख्या महाआपत्ती कोसळतात. लोकांचे जीव तर जातातच, तसेच राष्ट्रीय संपत्तीचाही विनाश होतो.

दर वर्षी आपण पाहिलेय की फेब्रुवारी आला की दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस, तळाला पोहोचलेल्या विहिरी, धरणांतून पाणी सोडायच्या मागण्या व त्याला विरोध या अशा संघर्षांच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रांचे रकाने भरले जाऊ लागतात. पुण्यासारख्या शहरातही आताच पाणीकपातीचे संकट उभे आहे. आम्ही हवामानाच्या लहरीपणाची तेवढयापुरतीच चर्चा करतो. केरळसारखी आपत्ती आली की तेवढयापुरती आणि तीही उथळ चर्चा करतो आणि नंतर ती विसरत पुन्हा आम्ही 'ये रे माझ्या मागल्या...' करत पुन्हा आहे त्या पर्यावरणाशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करतो.

सजग होण्याची गरज तसे जागतिक तापमान वाढत असल्याने काय काय दुष्परिणाम होताहेत, याच्या चर्चा जागतिक पातळीवर बराच काळ चालू आहे. पृथ्वीवरील हिमाच्छादन आक्रसत आहे, हिमालयाच्या शिखरांवरील हिमटोप्या पातळ होत आहेत, हिमनद्यांनीही मागे सरकायला सुरुवात केली आहे... या व अशा अनेक बातम्या आपल्या वाचनात येत असतात. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सागराचेही तापमान बदलत आहे व वाऱ्यांच्या दिशा, वेग आणि नियमितता बदलत असल्याचा परिणाम म्हणून हवामानातील तीव्र चढ-उतार अनुभवायला मिळत आहेत. भूजलपातळी अतिरिक्त जलउपशामुळे निरंतर खालावत चालली आहे. मानवी जीवनावर या बदलाचा जो परिणाम होऊ  शकतो, तो मात्र भयंकर आहे आणि आपल्याला त्याबाबत सजग होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

सरकार आणि  समिती

प्रश्न असा आहे की, राज्य अथवा केंद्र सरकार या बदलाशी परिचित आहेत की नाही? खरे तर असेही विधान करता येणार नाही. कारण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 2008 सालीच हवामान बदलाविरुध्द राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणे आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणे हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि एकुणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल, तर बदलते हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे, हे त्यांनी ओळखले होते असे म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधने (सौर- आणि वायुऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचे संतुलित संवर्धन करणे आणि त्यासाठी पर्याय शोधणे यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुध्दी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. 2008 साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनीता नारायण, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी 19 सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणे अपेक्षित होते. पण या समितीने कमाल अशी केली की दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिटयूटकडे ('टेरी'कडे)  हे काम सोपवले. हे झाले लगोलग, म्हणजे 2009मध्ये. खरे म्हणजे वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा बैठक घेणे अभिप्रेत होते. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या 33 महिन्यांत, म्हणजे जवळपास तीन वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य या बाबतीत किती गंभीर होते, हे दिसून येते.

टेरीने 2014 साली आपला अहवाल प्रसिध्द केला. या अहवालात गेल्या शंभर वर्षांतील उपलब्ध नोंदींनुसार महाराष्ट्रातील तापमानाचे चक्र बदलत आहे असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले गेले होते. एकीकडे न्यूनतम तापमान घसरत असताना उच्चतम तापमानातही वाढ असल्याचे निरीक्षण आहे. या बदलांमुळे शेती ते मत्स्योद्योग अशा वेगवेगळया क्षेत्रांवर व मानवी जीवनावर पर्यावरण बदलाचा आर्थिक, आरोग्य आणि जीवनपध्दतीवर होत असलेल्या परिणामांवर चर्चा केली आहे. हवामान बदलामुळे वंचित-शोषित समूहांवर विपरीत प्रभाव पडत असल्याने सर्वसमावेशक शाश्वत विकासाचे तत्त्व अंगीकारले जावे, असे आग्रहाने नमूद केले होते. सरकारने आपली विकासविषयक धोरणे आखताना संभाव्य पर्यावरणीय बदलांचा विचार केला पाहिजे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले होते.

या अहवालात उपाययोजना सुचवल्या होत्या की नैसर्गिक पध्दतीने जलसंधारण केले जावे, भूजलपातळी मर्यादेत ठेवण्यासाठी जलभरणाची सोय केली जावी, तसेच पाण्याचा उपयोग अधिकाधिक कार्यक्षमतेने केला जावा. हवामान बदलाला तोंड देता येईल अशा प्रकारे पीकपध्दतीही बदलण्यावर या अहवालात जोर देण्यात आला होता. हा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. हा अहवाल परिपूर्ण होता असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही.

जागतिक हवामानतज्ज्ञ जे सांगत होते, तेच महाराष्ट्रातील स्थानिक आकडेवारीच्या मदतीने सांगितले गेले. त्यात अनेक मुद्दयांना स्पर्शही केला गेला नव्हता. आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बदल आणि पर्यावरण याचा थेट संबंध जोडत कायमस्वरूपी उपाययोजना दिल्या गेल्या नाहीत. किंबहुना पर्यावरण बदल अपरिहार्य आहे हे गृहीतक मुळाशी धरून हा अहवाल बनवला गेला. त्यामुळे नंतरच्या सरकारनेही या अहवालाचे कितपत गांभीर्याने पालन केले किंवा अधिकचा अभ्यास करत ठोस धोरणे ठरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या, याची काही माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. जलसंधारण हेच पर्यावरण बदलावर उत्तर आहे असाच काहीसा याही सरकारचा समज असावा, असेच एकुणातील योजना सुचवतात. पण हा प्रश्न त्याहीपार जाणारा व अत्यंत गंभीर आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

 

शेतीपुढची आव्हाने

गेल्याच वर्षी 'भविष्यातील शेती व  आव्हाने' यावर युनोच्या फूड ऍंड ऍग्रिकल्चर ऑॅर्गनायझेशनने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात सुरुवातीलाच इशारा देण्यात आला आहे की 'मनुष्यजातीची पोट भरण्याची क्षमता धोक्यात येत असून त्यामागे नैसर्गिक साधनसामग्रीवरील वाढत चाललेला भार, वाढती विषमता आणि बदलते पर्यावरण ही कारणे आहेत. जगातील भूकबळींची व कुपोषणाची समस्या बऱ्याच अंशी कमी करण्यात यश लाभले असले, तरी आता अधिक अन्नोत्पादन आणि आर्थिक विकासाचा दर टिकवणे हे पर्यावरणाचा नाश करूनच साध्य होईल!'

एकीकडे पर्यावरणाचा शेतीच्या विस्तारामुळे होत असलेला नाश आणि त्याच वेळीस हवामान बदलामुळे उभे ठाकलेले नैसर्गिक संकट या पेचातून कसा मार्ग काढायचा, याबद्दल जागतिक चिंता आहे. उदाहरणार्थ, शेतजमिनींच्या विस्तारामुळे जगातील अरण्यांचे अर्धेअधिक छत्र आज नष्ट झालेले आहे. भूजलपातळीत लक्षणीय घट झाली असून जीववैविध्यही संपुष्टात येत आहे. जमिनींचा दर्जा खालावत चालला आहे. चराऊ कुरणांची होत गेलेली लूट पर्यावरणाची साखळीच उद्ध्वस्त करायला जबाबदार ठरली आहे. कारखाने व वाहने यांमुळेच पर्यावरण प्रदूषित होत नसून शेतीचा होत असलेला विस्तारही त्याला कारण आहे. बरे, शेतीचा विस्तार केल्याखेरीज जगातील एकंदरीत अन्नाची गरज भागवली जाणार नाही व कुपोषण थांबणार नाही. अन्नाची गरज वाढतच जाणार याचे कारण म्हणजे अनियंत्रितपणे वाढत चाललेली लोकसंख्या. 2050 सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या दहा अब्जापर्यंत पोहोचलेली असेल. त्यात वाढत्या आयुर्मानामुळे वाढणारा बोजा वेगळाच. यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरचा बोजा पेलण्यापलीकडे वाढेल, अशी भीती तज्ज्ञांनाही वाटत असल्यास नवल नाही.

महाराष्ट्रात होत असलेले लोकसंख्येचे विस्थापन हे मुळात असंतुलित विकासाचे धोरण राबवल्यामुळे होते आहे, याचे भान आम्हाला किंवा टेरीला आले आहे असे दिसत नाही. लोकसंख्येचे प्रादेशिक असंतुलन केवळ सामाजिक समस्या वाढवत नसते, तर पर्यावरणाचीही हानी करत असते. सरंजामशाहीवादी पाणीपिऊ पिकांमुळे आम्ही जमिनीच्या दर्जाचा नाश करतो तर आहोतच, त्याचबरोबर पाण्याचाही दुरुपयोग करतो आहोत याचेही भान आम्हाला आले नाही, किंवा कोणत्याही सरकारने अशा पिकांना नियंत्रित करणे किंवा किफायतशीर पर्याय शोधणे यासाठी बुध्दी पणाला लावली नाही. पर्जन्यमानातील अनियमिततेचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो कोरडवाहू शेतीला. अनियमित पावसातही जगू शकतील अशा पीकपध्दतीचा अभ्यास करत त्याचा अंगीकार करायला प्रेरित करणे हे एक महत्त्वाचे काम. पण त्यात आम्ही काही विशेष करतो आहोत असे दिसून येत नाही.

पर्यावरण बदलाने काय होते, याची भयावहता आमच्या लक्षात आलेली नाही. पर्यावरण बदल सावकाश पण एका विवक्षित दिशेने होत जातात. ते अनेकदा सहजासहजी लक्षातही येत नाहीत. आता आम्हाला या बदलांची वारंवारिता दिसू लागलीय. त्याचा परिणाम म्हणून साथीचे आजार येत आरोग्यावर परिणाम व्हायला लागला आहे. आरोग्यनाश अर्थनाशही घडवत असतो. इतिहास साक्षी आहे की पर्यावरण बदल काय अनर्थ घडवू शकतो.

संस्कृतीवर झालेला परिणाम जगातील अनेक बलाढय संस्कृती केवळ पर्यावरणीय बदलांमुळे नष्ट झालेल्या आहेत, हा जागतिक इतिहास आहे. सिंधू संस्कृतीच्या परिसरात, म्हणजे 252 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात इ.स.पूर्व 1750च्या आसपास अशाच पर्यावरण बदलामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होत गेले. बारमाही वाहणाऱ्या नद्या फक्त मौसमी नद्या बनल्या. त्यामुळे शेती उत्पादन आणि निर्यातही घटल्याने लोक नागरी संस्कृतीकडून ग्रामीण संस्कृतीकडे वळले. शहरे ओस पडली. एका अर्थाने एका प्रगत संस्कृतीचा ऱ्हास सुरू झाला. श्रीमंतीची जागा दारिद्रयाने घेतली, हे उत्तर-हरप्पन संस्कृतीच्या अवशेषांवरून लक्षात येते. याच भागात दर हजार-बाराशे वर्षांनी ओले आणि सुके चक्र आल्याचा इतिहास नोंदवला गेला आहे. बरे, हे फक्त भारतात झाले असे नाही. याच वेळीस पर्यावरण बदलामुळे इजिप्त, सुमेरिया, पर्शियन ते चीनच्या संस्कृतीतही उलथापालथ झाली.

आज कोणाचा विश्वास बसणार नाही, पण इ.स.पूर्व 1800च्या आसपास महाराष्ट्राचे पुरा-पर्यावरण हे चांगलेच पावसाळी होते. इतके की महाराष्ट्रातील बहुतेक जमिनी पाणथळ होत्या. पाणघोडयांसारखे प्राणी त्यात सुखेनैव विहार करत असत. नंतर मात्र कोरडे आणि निमपावसाळी चक्र सुरू झाले. त्यातही ओली आणि सुकी आवर्तने येतच राहिली. सन 1022पासून महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडू लागले. 1196चा दुर्गाडीचा दुष्काळ तर तब्बल बारा वर्षं टिकला. मानवी वसाहतींची वाताहत याच काळात झाली.

महाराष्ट्रीय संस्कृतीतही आमूलाग्र बदल होऊ  लागले. यानंतर 1630पर्यंत असे छोटे-मोठे 250 दुष्काळ महाराष्ट्रात पडल्याची नोंद व्ह्यन टि्वस्ट नामक एक डच व्यापारी करतो. 1630 सालच्या दुष्काळाचे हृदयद्रावक वर्णन तुकोबारायांनी करून ठेवलेच आहे. तेव्हाही पुण्यासकट गावेच्या गावे ओस पडली होती. पोट भरायला लोक जिकडे तिकडे भटकत होते. मोरलँड नावाचा इतिहासकार सांगतो की 1630च्या दुष्काळात एक शेर रत्नं दिली तर मोठया मुश्किलीने एक शेर कुळीथ मिळत असे.

बरे, असे भारतातच नव्हे, तर जगभर घडले आहे. मोठमोठी साम्राज्ये केवळ निसर्गाच्या बदलामुळे जमीनदोस्त झाली आहेत. जो विनाश अनेक महायुध्दे करू शकत नाहीत, ते काम निसर्ग आपल्या लहरीने करत आला आहे. यातही निसर्ग अचानक बदलत नाही. निसर्गातील बदल हे सावकाश, मात्र तुम्हाला इशारा देईल या बेताने होतात. सिंधू संस्कृतीत पावसाने दगा द्यायची सुरुवात इ.स.पूर्व 1750मध्ये केली आणि इ.स.पूर्व 1500पर्यंत सिंधू संस्कृतीची पुरती वाताहत केली. या सरासरी 250 वर्षांच्या काळात कधी पाऊस चांगला झाला, तर कधी वाईट... पण माणसाची आशा अजरामर असते, असे म्हणतात. तरीही निसर्गातील बदल मात्र तसे नसतात, हे माणूस इतिहासापासून शिकला नाही असेच म्हणावे लागेल!

तेव्हा विज्ञान प्रगत नव्हते. तेव्हाच्या लोकांनी आजच्याप्रमाणेच निसर्गाचा कोप, पाप वाढले वगैरे समजुती काढत दिवस घालवले असतील. पुढचे वर्ष तरी असे जाणार नाही अशी आशा बाळगली असेल. पूजा-प्रार्थना वगैरे केल्या असतील. जगता येणे असह्य झाले, तेव्हा विस्थापनेही केली असतील. सिंधू संस्कृतीतील लोक नागरी जीवनाकडून पुन्हा ग्रामीण भागाकडे विखरून राहायला गेले, हा पुरातत्त्वीय इतिहास आहे.

आज आम्ही एकविसाव्या शतकात, विज्ञान हाच देव आणि धर्म असे वास्तव असण्याच्या काळात आलो आहोत. पण आमची मानसिकता मात्र अजूनही पुरातन काळातच वावरत आहे, हे आपण या शासकीय अक्षम्य दुर्लक्षावरून ध्यानी घेऊ शकतो!

पर्यावरण बदलाचे धोके

सध्या जे पर्यावरणीय बदल दिसत आहेत, ते तात्पुरते आहेत असे मानता येईल याचे मुळात प्रमाण नाही. टेरीच्या मते 2030पर्यंत तरी आता होताहेत ते बदल स्थिर राहतील. पण याला कोणतेही शास्त्रीय प्रमाण नाही. जर हे बदल दीर्घकालात तीव्र होत गेले, तर खालील धोके आहेत -

सध्याची शेती-पीक-प्रणाली उद्ध्वस्त होईल. ती धोक्याची, तोटयाची आणि कृषी-आत्महत्या केंद्रितच बनेल. शेवटची सामाजिक प्रतिक्रिया विध्वंसकेंद्री होत हिंसक बनेल.

सर्वच नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचा स्फोट होत प्रतिकारक्षमता कमी होत मृत्युदरात वाढ होईल. कदाचित नव्याच आजारांच्या साथी उद्भवतील.

अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत विकासदर ठप्प होईल. कदाचित तो उणे होण्याचा धोका आहे. विस्थापनाचा वेग वाढेल.

मानवी निर्देशांक घटत जात तो वेगळयाच सांस्कृतिक (की असांस्कृतिक?) दिशेने वाट चालू लागेल.

हे धोके मानवी संस्कृतीची दिशाच बदलू शकणारे धोके आहेत. हे काल्पनिक धोके नाहीत, याची नोंद घेतलेली बरी. जेन मॅकिन्टॉश या पुरातत्त्वविद म्हणतात, ''जेव्हा सिंधू संस्कृतीत वातावरण बदल व्हायला लागले, तेव्हा मलेरियाच्या आणि कॉलऱ्याच्या साथी आल्या होत्या आणि लोकांनी शहरे सोडत ग्रामीण संस्कृती स्वीकारण्याचे ते प्रमुख कारण होते.''

पर्यावरणातील बदलाचा दोष काही शास्त्रज्ञ ग्लोबल वॉर्मिंगला देतात. हे मत विवादास्पद असले, तरी पर्यावरणात बदल होत आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. ग्लोबल वॉर्मिंग कशाशी खातात हे माहीत नसलेल्या, प्रदूषणाची मात्रा नगण्य असतानाच्या काळात असल्या बदलांचा फटका आणि झटका बसलेला आहे. हे होऊ द्यायचे नसेल, तर कृषिक्षेत्र ते आरोग्यतज्ज्ञांनी समोर येत व्यापक जनजागृतीची गरज आहे. हा विषय केवळ सरकारवर अवलंबून संपणारा नाही, कारण तो केवळ मानवजातीच्याच नव्हे, तर सर्व जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. केंद्रित विकास की विकेंद्रित शाश्वत विकास? या प्रश्नाचा निवाडाही आम्हालाच करावा लागेल. आम्ही सामाजिक प्रश्नांचे राजकारण करण्यात जास्त तत्परता दाखवतो. पण त्यामुळे अंतत: सामाजिक हानीच होते, याचे आम्हाला अजून भान आलेले नाही.

पर्यावरणातील नियमित घडत जाणारे बदल ही आमच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. आम्हाला यावर गंभीरपणे व्यापक सामाजिक चर्चा घडवून आणावी लागेल, हे ध्यानी घेणे आवश्यक आहे!

 

संजय सोनवणी

 

 

 

लेखक: 

No comment

Leave a Response