Primary tabs

कोरोना ही तर इष्टापत्ती!

share on:

देशात एकीकडे लॉकडाऊन सुरू असताना आणि मजुरांचे स्थलांतर सुरू असताना दुसरीकडे एक मोठी आर्थिक घडामोड घडत होती. जर्मनीतील आरोग्यदायी बुटांचा ब्रँड असलेली वॉन वेल्क्स ही कंपनी चीनमधील आपला गाशा गुंडाळून इकडे येत होती. त्यासाठी आपल्या कारखान्याकरिता त्यांनी उत्तर प्रदेशातील आग्र्याची निवड केली होती. या कंपनीची मालकी असलेली ‘कॅसा एव्हर्ज जीएमबीएच’ चीनमधील आपले सगळे उत्पादन भारतात आणणार आहे. वर्षाकाठी तीस लाख पादत्राणांच्या जोड्या यातून बनतील. भारतातील आयट्रिक इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला त्यासाठी परवाना देण्यात आला आहे.

'कॅसा एव्हर्ज जीएमबीएच'चे चीनमध्ये दोन कारखाने आहेत. त्यांची वार्षिक क्षमता  ३० लाख जोड्यांपेक्षा जास्त आहे. या कंपनीने आपले केंद्र चीनमधून भारतात हलविण्यामागे कारण काय? तर अधिकाऱ्यांच्या मते, पादत्राणे उद्योग हा कामगारांच्या उपलब्धतेवर सर्वाधिक अवलंबून असलेला उद्योग आहे. सरकारकडून मिळालेली आकर्षक संधी, भारतातील मोठी लोकसंख्या आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता हे तीन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.

एक परदेशी कंपनी नव्याने येत असतानाच दुसऱ्या एका भारतीय कंपनीनेही स्वदेशाकडे मोहरा वळवला. मोबाईल उपकरणे तयार करणाऱ्या 'लावा इंटरनॅशनल'ने हा निर्णय घेतला. भारतात अलीकडेच करण्यात आलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे हा निर्णय केल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. एप्रिल महिन्यात सरकारने "प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम (पीएलआय) फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्यूफॅक्चुरिंग" ही योजना सुरू केली होती. ही योजना मोबाईल फोन व खास इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग करणाऱ्या कंपन्यंसाठी होती. हाच तो धोरणात्मक बदल.
लावाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, "उत्पादन डिझाईन क्षेत्रात चीनमध्ये आमचे कमीत कमी ६०० ते ६५० कर्मचारी आहेत. आता डिझायनिंगचं काम आम्ही भारतात हलवलं आहे. आम्ही चीनच्या कारखान्यांतून काही मोबाईल फोनची निर्यात जगभरात करत असू. आता हे काम भारतातच केलं जाईल."
याशिवाय मोबाईल क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी अॅप्पल हीसुद्धा भारतात यायच्या तयारीत आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी सरकारसोबत वाटाघाटी चालू आहेत. अॅप्पलच्या कंत्राटदार असलेल्या फॉक्सकॉन व विस्ट्रॉन यांनी अगोदरच भारतात कारखाने उघडण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. अशाच प्रकारे मास्टरकार्ड कंपनीनेही आपले कार्यालय थाटण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारशी चर्चा सुरू केली आहे.

ही केवळ काही उदाहरणे झाली. कोरोना विषाणूमुळे जगभरात चीनची नाचक्की झाली आहे आणि मुख्य म्हणजे चीनवरचा विश्वास उडालाय. त्यामुळे गेली सुमारे तीन दशके आर्थिक महासत्ता म्हणून पुढे आलेल्या चीनला मोठा फटका बसला आहे. याचा फायदा चीन खालोखालची अर्थव्यवस्था म्हणून नावाजल्या गेलेल्या भारताला होणार नसता तरच नवल! लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात २८ एप्रिल रोजी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की "कोरोनानंतरच्या परिस्थितीत अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर जातील आणि त्यांना आकर्षित करण्यासाठी भारताला तयार राहिले पाहिजे. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी एका आर्थिक वाहिनीशी बोलताना म्हणाले, "सगळ्या जगात चीन आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल तिटकारा आहे. ही इष्टापत्तीसारखी स्थिती आहे. भारत आणि भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, खासकरून एमएसएमई क्षेत्रात गुंतवणूक आणण्यासाठी, ही मोठी संधी आहे."
वास्तविक कोरोना संकटाच्या काळात आर्थिक आघाडीवर मरगळ आली आहे, सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अशा परिस्थिती आशावाद बाळगावा का, ही शंका अनेकांना भेडसावू शकते. मात्र कोरोनानंतरच्या जगात महासत्ता म्हणून पुढे यायला भारताला नामी संधी आहे, हे अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी निःशंकपणे सांगितले आहे.
यासाठी आपल्याला कोरोनाचा उद्भव होण्यापूर्वीच्या काळात डोकवावे लागेल. आठवा जरा, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध पुकारले होते. त्यांनी २०० अब्ज डॉलरच्या चिनी सामानावर आयातशुल्क दर वाढवण्याची धमकी दिली होती. स्टील आणि अॅल्युमिनियम वस्तूंवर आय़ात शुक्ल वाढवून त्यांनी ती धमकी खरीही करून दाखवली. या शुल्काला चीननेही प्रत्युत्तर दिले. यामुळे अमेरिका व चीन यांच्यातील  व्यापारयुद्ध तीव्र झाले होते.

त्या वेळी जागतिक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) आणि सीआयआय या संघटनांनी आयोजित केलेल्या इंडिया इकॉनॉमिक समिटमध्ये बोलताना अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस यांनी एक स्पष्ट वक्तव्य केले होते. "जी संधी आतापर्यंत चीनला देण्यात येत होती ती अमेरिका आता भारताला देईल. अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाचा लाभ घेण्याची उत्तम संधी भारताकडे आहे." अमेरिका आणि चीन या जगातील अव्वल दोन अर्थव्यवस्थांमध्ये सुरू असलेल्या तणावाचा फायदा घेऊ शकणाऱ्या अनेक देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे, असे खुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघाने म्हटले होते.

आज परिस्थिती खूप बदलली आहे आणि प्रचंड अनुकूल बनली आहे. अमेरिकी सरकारने नुकतेच ३३ चिनी कंपन्यांना कामकाज करण्यापासून रोखणारे विधेयक मंजूर केले आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे. त्यामुळेच भारताने ही संधी सोडायची नाही असा चंग बांधला आहे. सरकारने चीनमधून बाहेर जाणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले आहे. जागतिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बनविलेली संस्था 'इन्वेस्ट इंडिया'ने सुमारे १००० जागतिक कंपन्यांची यादीही तयार केली आहे. देशभरात ४.६१ लाख हेक्टर क्षेत्र जमीन उद्योगांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. 
सुदैवाने या प्रयत्नांमध्ये राजकारण येताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारांनी नवीन कंपन्यांसाठी आपले कामगार कायदे बदलले आहेत; तर पंजाब आणि आसाम सरकारांनी चीन सोडणाऱ्या कंपन्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न चालवले आहेत. “आम्ही जपान, कोरिया आणि तैवानच्या भारतातील दूतावासांना पत्र लिहिले आहे. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करीत आहोत. जमीन, पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधांच्या बाबतीत आम्ही त्यांना सर्वतोपरी मदत देऊ इच्छितो,” असे सिंह यांनी म्हटले आहे. 
त्यामुळेच आज संकटाचे काळे ढग आलेले असले, तरी त्याला रूपेरी किनार आहे. ही आपत्ती आहेच, परंतु ती इष्टापत्ती आहे हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे आणि नवीन उद्भवणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्यास तयार राहिले पाहिजे.
- देविदास देशपांडे

No comment

Leave a Response