Primary tabs

नक्षल्यांच्या आव्हानाला मतदारांचा सुरुंग!

share on:

छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा सोमवारी पार पडला. नक्षलवाद्यांचे हिंसक आव्हान होतेच. निवडणुका सुरळीत आणि शांततेत पार पाडाव्या म्हणून सरकारने तयारीही जबरदस्त केली होती.

छत्तीसगड आणि नक्षलवाद यांचे नाते वर्षानुवर्षांचे आहे. राज्यात कुठलेही विकासकाम असो, ते पूर्णत्वास जाण्यासाठीची जी समीकरणे आहेत, ती मांडताना नक्षलवादाचा विचार होणे क्रमप्राप्त ठरते. नक्षलवाद चार जिल्ह्यांत आहे. दिवसाढवळ्या दृष्टीस न पडणारी ही समस्या शहरात नव्हे, तर ग्रामीण भागात दुर्घटनांच्या रूपात दृष्टोत्पत्तीस पडते. रात्रीच्या वेळेस दबा धरून बसलेले नक्षलवादी सक्रिय होतात आणि सरकारची विकासकामे ठप्प करणारे क्रियाकलाप घडवून आणतात. कधी मालवाहू ट्रक जाळून टाकले जातात, तर  कधी बारुदी सुरुंग उडवून पोलिस पथकांवर हल्ले घडवून आणले जातात, तर कधी एखाद्या गावाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार करीत त्यावर वर्चस्व निर्माण करण्यात येते. सध्या तर राज्यात निवडणुकाच सुरू आहेत. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा सोमवारी पार पडला. नक्षलवाद्यांचे हिंसक आव्हान होतेच. निवडणुका सुरळीत आणि शांततेत पार पाडाव्या म्हणून सरकारने तयारीही जबरदस्त केली होती.

एक लाख सुरक्षा जवान आणि पोलिस तैनात करण्यात आले आणि नक्षलवाद झुगारून लोकांनी भरभरून मतदान केले. तब्बल 76 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. कुणाच्याच चेहऱ्यावर नक्षलवादाच्या भीतीचा लवलेशही आढळला नाही. विशेष म्हणजे शरण आलेले नक्षली दाम्पत्य मैनुराम आणि त्याची पत्नी राजबत्ती यांनी नारायणपूर मतदारसंघात मतदानाचा हक्क बजावला. यावरून शरणागतांमध्ये सरकारच्या कामाबद्दल विश्वास निर्माण होत आहे. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री रमणिंसह यांच्या नेतृत्वात भाजप निवडणुका लढवीत आहे. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झालेले रमणिंसह पुन्हा एकदा या पदावर विराजमान होण्याची शक्यता काही जनमत चाचण्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. मुख्य म्हणजे रमणिंसह यांनी केलेली विकास कामे. दुसरे म्हणजे त्यांनी नक्षलवादावर मिळविलेला विजय. गेल्याच आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर 62 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. त्यांची शरणागती म्हणजे सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाला असलेले समर्थनच म्हणावे लागेल.

सरकारी व्यवस्थेविरुद्ध नाराज होऊन गावखेड्यातील आदिवासी, शोषित जनता नक्षलवादाच्या आहारी जाते. नक्षलवादाचे शहरी समर्थक त्यांच्यामध्ये विषाक्त विचार पेरून, गरीब जनतेला नक्षलवादाकडे वळवितात. त्यांना पैसा देणे, त्यांना वेगवेगळी आमिषे दाखविणे आणि त्यांच्या मनात व्यवस्थेविरुद्ध चीड निर्माण करण्याचे काम शहरी नक्षली त्यांच्या साहित्यामार्फत, त्यांच्या भाषणांद्वारे आणि छोट्या-छोट्या बैठकांच्या आयोजनातून करीत असतात. हे शहरी नक्षलवादी स्वतः कधीच पुढे येत नाहीत. त्यांचा नक्षल चळवळीला मात्र सक्रिय पाठिंबा असतो. निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी मतदारांना संभ्रमित करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी दंतेवाडा आणि सुकमा जिल्ह्यांतील नक्षलप्रभावित भागात ठिकठिकाणी पोस्टर लावले होते. लोकांनी मतदानात सहभागी होऊ नये, अन्यथा जिवानिशी मारू, अशा धमक्यादेखील देण्यात आल्या होत्या. यावर निवडणूक आयोगाने मतोत्सव साजरा करा, या आशयाची पत्रके आणि फलक लावून जनजागृती केली आणि जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला.

मतदान करणाऱ्या महिलांना आणि बचत गटांना राज्य शासनातर्फे काही सवलतीदेखील जाहीर करण्यात आल्या. या दोन्ही जिल्ह्यांतील अनेक मतदारसंघ मंदिरांप्रमाणे सुशोभित करण्यात आले. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. गरीब, आदिवासी आणि दुर्गम खेड्यांमध्ये राहणारी, शेती करणारी मंडळी मतदानात उत्साहात सहभागी झाली. याच जिल्ह्यांमध्ये २०१३ मध्ये फक्त ४७ टक्के मतदान झाले होते. नक्षलवाद्यांनी गावकऱ्यांमध्ये भय निर्माण करण्यासाठी छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात हिंसाचाराचा मार्गही अनुसरला. सुरक्षा दलांबरोबर झालेल्या चकमकीत एक नक्षलवादी ठार झाला. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला फक्त एक दिवस उरला असताना कांकेर जिह्यात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एकामागोमाग एक असे सहा बॉम्बस्फोट नक्षलवाद्यांनी केल्यामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली. पण, या साऱ्यावर प्रशासनाने विजय मिळविला. हिंसाचारानंतर तेथील पोलिस दलाच्या तुकड्या वाढवून जनतेच्या मनात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारने केलेला प्रयत्न यशस्वी ठरला. नक्षलवादी वारंवार डोके वर का काढतात, याचीही कारणे जाणून घ्यायला हवीत. कॉंग्रेसने कितीही गोष्टी केल्या, तरी त्यांच्याच कार्यकाळात नक्षलवादाने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पाय पसरविले. शहरी नक्षलवाद्यांना असलेले त्यांचे खुले समर्थन बरेच काही सांगणारे आहे. या पक्षाने आदिवासी तरुणांचा केवळ मतपेटीसाठी वापर करून घेतलेला आहे. तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांना हिंसाचाराचा मार्ग दाखविण्यात कॉंग्रेसचाच पुढाकार राहिलेला आहे.

भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १५ वर्षांत या बिमारू राज्याला प्रगतीचे पंख लावले. पण कॉंग्रेसच्या मंडळींचा, ही प्रगती आणि विकास बघून जळफळाट होत आहे. स्वतःच्या शासनकाळात नक्षलवादाचा बंदोबस्त करायचे सोडून कॉंग्रेसचे नेते नक्षली नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यातच धन्यता मानत होते. छत्तीसगडमध्ये तर नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांच्या हत्या घडवून आणल्याच्या अनेक घटना घडल्या. पण, त्यातूनही कॉंग्रेसला शहाणपण आले नाही. त्यांच्या नेत्यांना अजूनही या चळवळीबाबत सहानुभूती आहे. नक्षलवादी गनिमी कावा वापरत असतात. त्यांच्या कारवायांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांनी 1992 मध्ये गडचिरोलीत विशेष कृती दलाची स्थापना केली आणि त्यात आदिवासी तरुणांना भरती करण्याचे धोरण स्वीकारले. या धोरणाचा फायदा झाला. हीच नीती पुढे छत्तीसगडमध्येही स्वीकारली गेली. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. आता तर सीमेवर लष्कराला जसे अधिकार आहेत, तसेच अधिकार सुरक्षायंत्रणेला नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत देण्यात आले आहेत.

पूर्वीचे गुळमुळीत धोरण कधीचेच डबाबंद झाले आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्या रणनीतीत बदल केलेला आहे. खबऱ्यांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे नक्षली पार्टीवर हल्ला चढवून त्यांना यमसदनी पाठविण्यात आल्याच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. पूर्वी स्थानिक लोक पोलिसांच्या हालचालींची खबर माओवाद्यांना, नक्षलवाद्यांना देत असत. पण, नक्षल्यांच्या चळवळीमुळे भ्रमनिरास झालेले लोक आता त्यांचाच ठावठिकाणा सांगण्यासाठी पुढे येत आहेत. गावातील शिकलेला तरुण नक्षलवादापासून दूर जात आहे. त्याच्यातही शिक्षणाचे धडे घेण्याची आस निर्माण झाली आहे. त्यांनीही विकासाची फळे चाखण्याचा ध्यास घेतला आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी तो आसुसलेला आहे. नक्षलवादामुळे आदिवासींची कुटुंबेच्या कुटुंबे बेचिराख झाल्याचे त्याने पाहिले आहे. हीच परिस्थिती छत्तीसगडमध्ये नक्षल्यांचे मतदानावरील बहिष्काराचे आवाहन झुगारून देण्यास कारणीभूत ठरली आहे.

- महाएमटीबी

content@yuvavivek.com

 

लेखक: 

No comment

Leave a Response