Primary tabs

अरुणोदय झालाच आहे...

share on:

आठ दशकांनंतर आता कुठे यावर्षी संमेलनाध्यक्षांची निवड ही निवडणूक टाळून झाली आहे. या निवड प्रक्रियेविषयीदेखील शंका-कुशंका, विरोध हे सारे चालूच आहे. कारण, असे काही केल्याशिवाय, घडल्याशिवाय मराठी माणसाला स्वस्थ बसताच येत नाही. एक मात्र निश्चित की, यंदा पहिल्यांदाच निवडणूक टाळून झालेली कवयित्री अरुणा ढेरे यांची निवड निर्विवाद झाली हे उत्तम आहे. अभिनंदनीय आहे. योग्य आहे.

नुकत्याच झालेल्या श्रीलंकाभेटीत सहज, स्थानिक वृत्तपत्रात एका साहित्य समारंभाबद्दल वाचायला मिळाले. ‘ए. के. लिटरेचर फेस्टिव्हल’ २०१५ सालापासून साजरा होतोय श्रीलंकेत. अन्नासी अन् कडालगोटू यांच्या पुढाकाराने श्रीलंकेतील स्थानिक लेखक, कवी, कलाकारांना एकत्र आणून व्यक्त होण्यासाठी मुक्त व्यासपीठ निर्माण व्हावे, या उद्देशाने सुरू झालेल्या साहित्यिक चळवळीचे हे चौथे वर्ष. या सोहळ्याचे कार्यक्रम, त्यांची उद्दिष्टे, त्यांचे नियोजन हे सारेच प्रशंसनीय वाटले. नावीन्यपूर्ण वाटले. या साहित्य सोहळ्याचे उद्दिष्ट साधे आहे, स्थानिक लेखक, प्रकाशक, कलावंत यांना श्रीलंकेच्या सांस्कृतिक प्रवाहात सामावून घेणे. त्यांना तज्ज्ञ मंडळींकडून मार्गदर्शन करणे. त्यांच्या अडचणी समजून घेणे. नव्या तंत्रज्ञानाची, नव्या बदलाची, भविष्यकालीन विषयांची त्यांना ओळख अन् जाणीव करून देणे. या संमेलनाचे शुल्क केवळ १०० रुपये (आपल्या हिशेबात फक्त ५० रुपये!) इतके कमी असते. त्यामुळे कुणाही इच्छुकाला त्यात सहज सहभागी होता येते. या वर्षीच्या सत्रात साहित्य अन् प्रशासन, साहित्य अन् राजकारण, दिव्यांगांचे लेखन, सायन्स फिक्शन, महिला साहित्यिक, कथेमागची कथा, डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर, ब्लॉग लेखन, सोशल मीडियावरील लेखन असे बहुविध विषय चर्चेला होते. याशिवाय या सोहळ्यात नवोदितांच्या, प्रस्थापितांच्या पुस्तकांचे प्रकाशनदेखील मान्यवरांच्या हस्ते केले जाते.

हे सगळे लिहिण्यामागचे, आठवण्याचे कारण म्हणजे, आपल्याकडील गेली आठ दशके सुरू असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा दरवर्षी होणारा उरूस अन् तत्पूर्वी आणि नंतर (शिवाय कार्यक्रमात) होणारा अभूतपूर्व लाजिरवाणा गोंधळ. आपल्याला असे वाटेल की, अध्यक्षांच्या निवडीमागचे जातीपातीचे, गटातटाचे राजकारण आता आता सुरू झाले. पण ते तसे नाही. हा राजकीय साहित्यिक शिमगा आजचा नाही. तो पूर्वापार चालत आला आहे. नुकताच अनिल अवचटांचा ‘शत्रू’ हा लेख वाचनात आला. त्यात पु. भा. भावे अध्यक्ष असतानाची गंमत आहे. शिवाय अनेक साहित्यिकांनी, मान्यवरांनी, संपादकांनी यावर दरवर्षी भरभरून लिहिले आहे. या गोंधळावर, गलिच्छ राजकारणावर आधारित लेखांचे छान पुस्तक निघू शकेल. तो आपला ‘साहित्यिक-सांस्कृतिक वारसा’ म्हणून जतन करून ठेवायला हरकत नाही.

आठ दशकांनंतर आता कुठे यावर्षी संमेलनाध्यक्षांचीनिवड ही निवडणूक टाळून झाली आहे. या निवडप्रक्रियेविषयीदेखील शंका-कुशंका, विरोध हे सारे चालूच आहे. कारण, असे काही केल्याशिवाय, घडल्याशिवाय मराठी माणसाला स्वस्थ बसताच येत नाही. एक मात्र निश्चित की, यंदा पहिल्यांदाच निवडणूक टाळून झालेली कवयित्री अरुणा ढेरे यांची निवड निर्विवाद झाली हे उत्तम आहे. अभिनंदनीय आहे. योग्य आहे. गेल्या दोन-चार दिवसांच्या बातम्यांवरून तरी तसे दिसते आहे. पुढे काय होते देव जाणे, राजकारणी आणि साहित्यिक जाणे! सुरुवातीला काही उणिवा राहणारच. काळाबरोबर त्यावर चर्चा करून उपाय शोधता येतील. त्यात अधिक पारदर्शीपणा आणता येईल. गटबाजी, राजकारण टाळता येईल. हे हळूहळू होईल. पण, यंदा निवड निर्विघ्नपणे पार पडली अन् योग्य व्यक्तीचीच निवड झाली, हे निश्चित! ज्यांची नावे चर्चेत होती अन् जे मागे पडले त्यांचे योगदानदेखील महत्त्वाचे आहेच. पण, संगीतखुर्चीच्या खेळातसुद्धा सरतेशेवटी एकच खुर्ची असते. त्यावर एका व्यक्तीलाच बसता येते, हे आपण खिलाडू वृत्तीने मान्य करायला हवे. आता मुख्य साहित्य संमेलनाच्या विषयाकडे, आयोजनाकडे वळूया. तीन दिवसांच्या, लाखो (क्वचित कोट्यवधी) रुपये खर्चून साजर्‍या होणार्‍या या सोहळ्याने नेमके काय साधले जाते, कुणाकुणाला काय फायदा होतो, साहित्यविश्वात कोणते चांगले बदल घडून येतात, कोणते नवे उपक्रम सुरू होतात, नवोदित कलाकारांना, लेखक-कवींना किंवा संशोधक विद्यार्थ्यांना त्याचा कितपत फायदा होतो, पुस्तक विक्रीच्या दृष्टीने प्रकाशकांना किती फायदा होतो, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे कधी मिळतच नाहीत. मिळाली तरी ती गुळगुळीत असतात. वेळ निभावून नेणारी असतात. या साहित्य संमेलनातील विविध सत्रांचे कार्यक्रम, त्यातील तेच ते वक्ते, कविसंमेलनातील तेच ते चेहरे, कंटाळवाण्या चर्चा, राजकारणी पुढार्‍यांचे व्यासपीठावरील वर्चस्व, त्यांची असाहित्यिक भाषणे (टोलेबाजी), काही (कंटाळवाणे) कार्यक्रम, हे सगळे वर्षानुवर्षे तसेच चालले आहे. साहित्य परिषदेतील निर्णय घेणारी मंडळी विविध कार्यक्रमांना कुणाकुणाला बोलवायचे, याची यादी घेऊन तयारच असतात, असे वाटते.

प्रारंभीच उल्लेख केलेल्या ‘ए. के. लिटरेचर फेस्टिव्हल’प्रमाणे आपण नाविन्याचा ध्यास का घेत नाही? आज समाजाला, साहित्यिक वर्तुळाला, देशाला भेडसावणार्‍या प्रश्नांची, समस्यांची चर्चा का होत नाही? तरुणवर्गाची मने का जाणून घेतली जात नाहीत? लेखकांच्या, प्रकाशकांच्या, संपादकांच्या समस्या का चर्चिल्या जात नाहीत? हे गंभीर अन् महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. एकीकडे चांगली चांगली मासिके, प्रकाशने (मौज, सत्यकथा, मेनका, अंतर्नाद, किर्लोस्कर) बंद पडत आहेत. दुसरीकडे प्रकाशकांची दुकाने सुरूच आहेत. एकीकडे पुस्तकांची विक्री होत नाही, कुणी वाचत नाही, कथा, कविता, कादंबर्‍यांना भाव नाही असे म्हणायचे, तर दुसरीकडे अमुक साहित्य संमेलनात पुस्तकांची विक्रमी विक्री झाल्याच्या बातम्या द्यायच्या, हे गणित न समजणारे आहे. दिवाळी अंकांची संख्यादेखील दरवर्षी वाढते आहे. त्यातील जाहिरातींच्या पानांची संख्याही वाढते आहे (कुणाला हव्या असतात या जाहिराती?) अन् त्यातील साहित्याच्या गुणवत्तेचा दर्जा मात्र पूर्वीच्या तुलनेत कमी-कमी होतो आहे. नवी मंडळी लिहीत आहेत, नवे सामाजिक विषय चर्चिले जात आहेत हे खरे; पण उत्तम कविता, उत्तम कथा, उत्तम कादंबर्‍या दिवाळी अंकात शोधाव्या लागतात अशी परिस्थिती आहे.

लेखक-संपादक-प्रकाशक या त्रिकोणातील आपापसातील संबंध, आर्थिक व्यवहार हाही महत्त्वाचा, चर्चेचा विषय होऊ शकतो. नव्हे, या विषयावर खुली चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण, हा पडद्यामागचा ‘व्यवहार’ आतबट्ट्याचा असतो, हे उघड गुपित आहे. लेखकाला मानधनासाठी गंडवायचे, द्यायचेच नाही, दिले तर तुटपुंजे द्यायचे हे पूर्वापार चालते आहे. फार कमी, मोजके प्रकाशक लेखी करार करतात. अनेकजण तर पत्रव्यवहारदेखील करण्याचे टाळतात (लेखी विधानात फसू नये म्हणून.) प्रकाशक मंडळी डीटीपी कंपोझरला, बाईंडरला, मुखपृष्ठ तयार करणार्‍याला, विक्रेत्याला, दलालाला पैसे देतात. मग मूळ लेखकाने काय घोडे मारले? त्याचेच मानधन का टाळले जाते? त्याला स्वामित्वाचे हक्क, उचित आर्थिक लाभ का मिळत नाहीत? पुस्तकनिर्मितीचे नेमके गणित काय? हे प्रकाशकांनी उघडपणे सांगायला हवे. लेखक खाजगीत, आपण कसे फसविले गेलो हे सांगतील पण, उघडपणे प्रकाशकाविरुद्ध बोलणार नाहीत. कारण, तसे केले, तर त्यांची पुस्तकेच प्रसिद्ध होणार नाहीत! प्रकाशकाचे काहीच नुकसान नाही. कारण, ‘तू नही और सही’ या उक्तीनुसार त्यांच्यासमोर रांगा उभ्या आहेतच इच्छुकांच्या! साहित्य संमेलनातून या पिळवणुकीच्या व्यवहारावर खुली चर्चा होणे गरजेचे आहे. वाचकांना, रसिकांनादेखील कळायला हवे, कोण कुठल्या चिखलात बुडत आहेत ते... कारण, लेखकांकडे जशा प्रकाशकांविरोधात तक्रारी असतील तसेच प्रकाशकांकडेदेखील लेखकांच्या विरोधात ‘मसाला’ असणारच. ही सगळी गरळ एकदा ओकली गेली पाहिजे बाहेर म्हणजे आतून-बाहेरून सारे काही साफ, स्वच्छ, निर्मळ होईल.

लाखो रुपये खर्च न करता, बडेजाव न मिरवितादेखील यापैकी अनेक उद्दिष्टे साध्य करता येतील. त्यासाठी काही विचारवंतांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. नेमक्या समस्या, नेमक्या गरजा (प्रत्येक वर्गाच्या उदा. लेखक, प्रकाशक, नवोदित, संशोधक, तंत्रज्ञ) जाणून घ्याव्या लागतील. त्यासाठी चर्चेद्वारे उपाय शोधावे लागतील. एका साहित्य संमेलनात हे शक्य नाही. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती, स्त्री, कामगार वगैरे वर्गजातीच्या भिंती न उभारता मोकळ्या वातावरणात एकत्र यावे लागेल. नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे लागतील. त्यासाठी विद्यापीठांची, साहित्य संस्थांची, प्रायोजकांची, मुख्य म्हणजे रसिक वाचकांची मदत घ्यावी लागेल. सर्वांना या साहित्य चळवळीच्या दिंडीत वारकर्‍यांसारखे सामावून घ्यावे लागेल. मुख्य म्हणजे स्वार्थाचे राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल. नाविन्याचा, भविष्याचा ध्यास, वेध घ्यावा लागेल. हे शक्य आहे. कवयित्री अरुणा ढेरे यांच्या निवडीने एक अरुणोदय झालाच आहे. आता नव्या सूर्यांची प्रतीक्षा आहे. याच साहित्य संमेलनात नवे प्रयोग करायला काय हरकत आहे?

- डॉ. विजय पांढरीपांडे

content@yuvavivek.com

 

 

 

लेखक: 

No comment

Leave a Response