उज्ज्वल भविष्यासाठी ‘राईट टू रिपेअर’

 

 

काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर एका ज्येष्ठ लेखिकेने पोस्ट केलेल्या वाचकपत्राच्या फोटोनं माझं लक्ष वेधून घेतलं. 'वयम' बालमासिकाच्या संपादक व मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकर्त्या शुभदा चौकर यांच्या एका वाचकपत्रात ‘राईट टू रिपेअर’ या आजवर कधीही न ऐकलेल्या एका चळवळीचा उल्लेख सापडला. आजवर आपण पर्यावरण रक्षणाच्या अनेक चळवळींची माहिती वाचली असेल, विविध माहितीपटांच्या माध्यमातून ती आपल्यापर्यंत पोहोचली असेल; पण ‘राईट टू रिपेअर’ नावाची एक चळवळ गेली अनेक वर्षे जगभरात आपली मुळं पक्की करत आहे. पर्यावरण रक्षणाचा एक मोलाचा मार्ग आपल्याला देऊ करत आहे. नीरक्षीरविवेक वापरून आपण हा मार्ग निवडायला हवा.

 

माणसाने कोंड्याचा मांडा करून खावा, असं आपल्या समाजातील जुन्या पिढीचे लोक कायम सांगत आलेत. म्हणजे तुमचे माझे आई-बाबा, आजी-आजोबा आजही वस्तू टाकून देण्याच्या विरोधात असतात. मुळात कोणताही कपडा फाटेपर्यंत वापरावा अशीच वृत्ती असते. त्यानंतर साड्या, ड्रेस, घरात घालायचे सुती कपडे जुने झाले की, जुन्या कपड्यांपासून बाळांची दुपटी, गोधड्या, चौघड्या, बैठका तर, भरजरी साड्यांपासून पर्सेस, वेगवेगळ्या ॲक्सेसरीज, अनेक वस्तूंपासून शोपीस करून घेऊन त्याचा कलात्मक वापर करणाऱ्या अनेक स्त्रिया आजही आहेत. अनेक बचतगटांच्या माध्यमातून गोधड्या शिवून देण्याचंही काम केलं जातं. पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रीकरण ही मुळातच भारतीय मानसिकताच आहे. यामुळे काय होतं? आईच्या हाताची ऊब गोधडीतून मिळते, पायपुसणी विकत घेण्यासाठी, घराच्या सुशोभीकरणासाठी लागणारे पैसे वाचतात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वस्तूचा पूर्ण विनियोग होतो. त्याचप्रमाणे आणखी एका कापडाचा अपव्यय होणं टळतं.

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका, युरोपमध्ये जोर धरणाऱ्या ‘राईट टू रिपेअर’ चळवळीमागेही असाच विचार केलेला दिसून येतो. आपल्या घरातील अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अनेकदा बिघडत असतात. यात टीव्ही, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, धुलाई यंत्र अशा घरगुती वापराच्या वस्तूंसह मोबाईलचाही समावेश होतो. तसं झालं की, मग जुन्या वस्तूंपेक्षा अद्ययावत आणि अधिक सोयीसुविधा देणारी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची वेगवेगळी मॉडेल आपल्याला आकर्षित करू लागतात. मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या अपडेटेड मॉडेलबाबत तर न बोललेलच बरं. जरा काही बिघाड झाला तरी, दुरुस्ती करून वापरणाऱ्यांपेक्षा थेट नवीन फोन घेणाऱ्यांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. या इलेक्ट्रिकल वस्तूंच्या वापरामुळे जगभरात काही लाख टनावारी ई-कचरा तयार होत असतो. ज्यात धातू, प्लास्टिक तसंच अन्य काही पर्यावरणासाठी धोकादायक घटक वापरलेले असू शकतात. उदाहरणार्थ मोबाईलच्या बॅटरीमध्ये कोबाल्ट, निकेल, मॅंगनीज असे पर्यावरणासाठी अत्यंत हानीकारक घटक असतात. विचार करा, मोबाईलचा असा किती हानीकारक कचरा आपण पर्यावरणात ढकलतोय. ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर २०२०च्या अहवालानुसार ५ कोटी ३६ लाख टन ई-कचरा २०१९ या वर्षात जगभरात तयार झाला. ज्यापैकी केवळ १७.४ टक्के ई-कचऱ्याचं पुनर्चक्रीकरण करण्यात आलं. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ई वेस्ट तयार करणारा देश आहे. भारताची एकूणच लोकसंख्या पाहता यात दिवसेंदिवस भरच पडत जाणार आहे, हे ही उघड आहे. हे ई-वेस्ट मानवी जीवनाला धोका निर्माण करत आहे. महासागरांसून थेट दुर्गम अशा बर्फाळ प्रदेशापर्यंत हे दुष्परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत. वेळीच सावध झालो नाही तर पुढचा काळ कठीण आहे.

 

‘राईट टू रिपेअर’ म्हणजे दुरुस्तीच्या कायद्याबाबत माहिती मिळवायला सुरुवात केली तेव्हा लक्षात आलं की या चळवळीचं बीज थेट ५०-६०च्या दशकात म्हणजे ‘कॉम्प्युटर’ नावाचं बाळ नुकतंच पालथं पडायला, पुढे सरकायला लागलं होतं त्या काळात सापडतं. कॉम्प्युटर दुरुस्तीसाठी आवश्यक स्पेअर पार्ट, दुरुस्तीची माहिती पुस्तिका आणि दुरुस्तीकरिता आवश्यक उपकरणं बाजारात उपलब्ध व्हावीत आणि ग्राहकांना तसंच छोट्या मेकॅनिक्सना दुरुस्तीचा अधिकार मिळावा यासाठी ही चळवळ सुरू झाली. मुळातच ही उपकरणं किंवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र अशाच पद्धतीने तयार व्हावीत की, ज्याची दुरुस्ती सहज शक्य असावी, त्याचे स्पेअर पार्ट उपलब्ध व्हावेत व ते वापरायला सोपे असावेत, अशीच अपेक्षा या कायद्यांतर्गत आहे.

 

या कायदेशीर तरतुदीमुळे पर्यावरण हानी कमी होईलच. कारण वस्तू दुरुस्त करणं सोपं झालं तर, काही टक्के लोक तरी पुनर्वापराकडे वळतील. त्याचप्रमाणे इलेक्रट्रॉनिक्स, मोबाईल दुरुस्ती करणाऱ्या लहान लहान व्यावसायिकांना याचा फायदा होईल, अनेक होतकरू तरुण या व्यवसायाकडे वळतील. स्थानिक अर्थकारणास ते लाभदायक ठरेल. ग्राहकाचा पैसा वाचेल. संबंधित उत्पादनाचे आयुष्य वाढेल, पुनर्चक्रिकरणास आणि ई-वेस्ट व्यवस्थापनास त्याचा उपयोग होईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, उत्पादक कंपन्यांच्या व्यावसायिक धोरणांना, कंपन्यांकडूनच दुरुस्ती करून घेण्याच्या धोरणाला मर्यादा येतील व टिकेल तोपर्यंत उत्पादन वापरण्याचा ग्राहकाचा हक्क अबाधित राहील. ‘लोकल टू ग्लोबल’ विकासाला हातभार लागेल.

 

राईट टू रिपेअरमध्ये इलेक्ट्रिकल वस्तूंसह अनेक वस्तूंचा, घटकांचा अंतर्भाव आपण करू शकतो. लाकडी वस्तू, कपडे, दैनंदिन वापराच्या नॉन इलेक्ट्रिकल वस्तू, दैनंदिन वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तू.... ही यादी अमर्याद आहे. आपण खरं तर पुनर्वापर करू शकण्याच्या वस्तूंची एक यादीच तयार करायला हवी. त्यातील कोणत्या वस्तू दुरुस्त करून त्याचा पुनर्वापर करता येईल याचा विचार ग्राहक म्हणून वस्तू खरेदी करतानाच करायला हवा आणि केवळ वस्तूच का? खरं तर, मानवी नात्यांचंही अधून मधून आपणच रिपेअरिंग करत रहायला हवं. ती ठीकठाक आहेत ना, एखादा पार्ट बिघडलाय का? हे पडताळत राहायला हवं. आपलं आपणंच दुरुस्तही करता यायला हवं. म्हणजे ती नाती जुनी, टाकाऊ होणार नाहीत. बिघडलीच तर दुरुस्त करता येतात, यावर माणसाचा विश्वास बसेल. आणि जीवनाप्रती तो अधिकाधिक आश्वस्त होत जाईल. पटतंय ना?

 

-मृदुला राजवाडे